राहदानीका लागि आवेदन दिएको दुई साताभित्रै जिल्लाबाटै साधारण शुल्कमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) उपलब्ध गराउने गरी सरकारले तयारी थालेको छ ।

राहदानी विभागले दोब्बर राजस्व तिरेपछि तीन दिनमा नै पासपोर्ट उपलब्ध गराउने भएपछि जिल्लाबाट पनि जतिसक्दो छिटो दिन दबाब परेको हो ।

जिल्लाबाट साधारणतया ५ हजार रुपैयाँ तिरेर ४५ दिनमा दिनुपर्ने पासपोर्ट नियमावलीमा उल्लेख भए पनि पछिल्लो सहजताको कारण जिल्लाले २५ दिनदेखि महिना दिनभित्र एमआरपी उपलब्ध गराउँदै आएका थिए ।

राहदानी आवेदन फारम जिल्ला–जिल्लाबाट जम्मा गरेका १० दिनमा विभागमा ल्याउने र विभागले १० दिनपछि
राहदानी दिने गरेकोमा अब ७ दिनमा विभागमा ल्याउनुपर्ने र विभागले फारम आएको भोलिपल्टै दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसका लागि कुन दिनमा कुन जिल्लाले राहदानी पाउने गरी तालिका बनाउने तयारी पनि थालिएको
छ । यसले गर्दा छिटोमा आवेदन दिएको १० दिनभित्रमा सेवाग्राहीले राहदानी पाउन सक्छन् ।

राहदानी वितरण सहजतातिर आइसकेकाले थप व्यवस्थित बनाउने तयारी गरिएको भन्दै राहदानी विभागका निर्देशक लोकबहादुर थापाले अहिले गृह मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘लाइभ इनरोलमेन्ट (प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली) सबै
स्थानमा लागू हुनसक्दा थप सहजता आउनेछ, यो बिस्तारै अघि बढ्छ,’ थापाले भने ।

राहदानी विभागले आइतबारदेखि प्रि–इनरोलमेन्ट (घरमा नै बसेर फारम भर्ने र बारकोड लिने प्रक्रिया) को थालनी गर्दै छ । विभागमा एमआरपी बनाउन जानेहरूले इन्टरनेटबाट आफ्नो आवेदन भरेर उपलब्ध बारकोड लिएर जान सक्नेछन् । आइतबार परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले उद्घाटन गरेपछि सोमबारदेखि सर्वसाधारणले यो सुविधा पाउनेछन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीले यसअघि लाइभ इनरोलमेन्टबाट आफ्नै कूटनीतिक पासपोर्ट बनाएर चर्चामा ल्याए पनि अझै त्यो सहजताको साथ उपयोगमा आउन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार अभावले यसको प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन ।

विभागमा आवेदन दिनेले आइतबारदेखि १५ हजारमा एकै दिनमा र १२ हजारमा दुई दिनमा एमआरपी पाउने व्यवस्था पनि राहदानी विभागले थाल्दै छ ।