अब केन्द्र र संघमा कतिवटा मन्त्रालय रहने ?
काठमामाडौं, ७ साउन । सरकारले पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्न पाउने बाटो तत्कालका लागि बन्द गरेको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – ०६९ मा जारी भएको पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेशलाई बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै पेट्रोलियममा निजी क्षेत्रको प्रवेश बन्द भएको हो ।
नियमन आदेशले निश्चित सर्त राखेर निजी क्षेत्रको प्रवेश खुला गरेको थियो । आपूर्ति मन्त्रालयले ८ कम्पनीलाई पेट्रोलियम तथा ३ कम्पनीलाई ग्यास कारोबारका लागि स्वीकृतिसमेत प्रदान गरेको थियो ।
तर, गठन आदेश नै खारेज भएकाले स्वीकृति पाएका कम्पनीको इजाजत पनि स्वतः रद्द भएको छ । २१ असारमा विदेशबाट प्रशोधित पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल ल्याएर कारोबार गर्ने गरी नेसनल पेट्रोलियम, विराट पेट्रोलियम, पेट्रोलिम्याक्स, हिमालयन इन्टरप्राइजेज, ट्रान्स हिमालयन कर्पोरेसन, सोनापुर मिनरल एन्ड आयल, बिबी पेट्रोलियमलाई पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुमति दिइएको थियो ।
त्यसअघि मालिका पेट्रोलियमले इजाजत पाइसकेको थियो । त्यस्तै, पेट्रोलिम्याक्स प्रालि, मालिका पेट्रोलियम र अविनाश इनर्जी प्रालिले ग्यास उद्योगको पूर्वाधार निर्माण स्वीकृति पाएका थिए ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...