काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पिआर र डिभी लिन नपाउने भएका छन्।   डिभी पिआर लिएका शिक्षक कर्मचारीहरूले साउन १५ गतेसम्म विद्यालायलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। शिक्षक कर्मचारीले भदौ १५ भित्री डिभी पिआर त्यागेमा कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउनेछन्।   नत्याग्ने हो भने कारबाही स्वरूप सेवाबाट अवकाश पाउने छन्। पिआर लिने शिक्षक कति छन् भन्ने कुनै यकिन छैन ।   शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा शिक्षक र कर्मचारीले पीआर, डीभी लिन र आवेदन दिनसमेत रोक लगाइएको छ। ऐनमा भएको प्रवाधानलाई शिक्षा विभागले कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।