काठमाडौं, २ साउन । वैशाख ७ गते केपी ओली सरकारले सत्तारुढ दलबीचको विवादका कारण २१ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । राजदूत सिफारिस भए पनि त्यसबेला संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नबनेकाले उनीहरूको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेसँगै सिफारिसमा परेका २१ मध्ये अधिकांशको राजदूत हुने सपना चकनाचुर भएको छ । राजदूत सिफारिसमा परेकामध्ये दुईजना पूर्वमन्त्रीसमेत थिए । जसमा एमालेबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेय चीनका लागि र पूर्वगृहमन्त्री निरञ्जन थापा राप्रपा नेपालबाट रुसका लागि राजदूत सिफारिस भएका थिए ।

त्यसबेला एमालेको भागमा धेरै राजदूत परेको थियो । अब बन्ने नयाँ गठबन्धनमा एमाले र राप्रपा नेपाल सहभागी नहुने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ । त्यसकारण एमालेको भागबन्डाबाट सिफारिसमा परेका पाँचजना राजदूत बन्न नपाउने भएका छन् । त्यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री पार्टी अध्यक्ष कमल थापा भएकका कारण राप्रपा नेपालले पनि तीनजना सिफारिसमा परेका थिए ।

सत्तारुढ भए पनि त्यसबेला फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपाबाट एकजना पनि राजदूत सिफारिसमा परेका थिएनन् । जसका कारण दुवै दल प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट हुँदै आएका थिए । नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक ओली सरकारबाट बाहिरिन लागेको छ ।

दलीय भागबन्डाका आधारमा वैशाख ७ गते दलका नेता र कर्मचारी गरी डेढ दर्जन राजदूत सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा राजनीतिक दलबाट १२ र परराष्ट्र मन्त्रालयका आठ कर्मचारी परेका थिए । एमालेका तर्फबाट युवराज कार्की दक्षिण कोरिया, शिवमाया तुम्बाहाम्फे इजरायल र श्रीलंकाका लागि नारद वाग्ले राजदूत सिफारिस भएका थिए । त्रिविका प्राध्यापक डा.महेन्द्रबहादुर सिंह कतारका लागि राजदूतको सिफारिसमा परेका छन् । त्यसैगरी, माओवादीबाट लक्की शेर्पा अस्ट्रेलियाका राजदूत सिफारिस भएकी थिइन् ।

यस्तै, परराष्ट्रका दुर्गाबहादुर क्षेत्री बेलायतका लागि, प्रकाश सुवेदी अस्ट्रिया, रमेशप्रसाद खनाल जर्मनी, झविन्द्र अर्याल इजिप्ट, सेवा लम्साल अधिकारी पाकिस्तान र लोकबहादुर थापा बेल्जियमका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका छन् । बंगलादेशका लागि खगेन्द्र बस्नेत, युएईका लागि भरतबहादुर रायमाझी, म्यानमारका लागि ऋषिराम घिमिरे, बहराइनका लागि पदम सुन्दास र ब्राजिलका लागि ताराप्रसाद पोख्रेल सिफारिसमा परेका छन् । डेनमार्कका लागि युगनाथ लम्साल, जापानका लागि खड्क केसी, सिफारिस भएका छन् ।

ओली सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले आइतबारका लागि तोकेको ११ जना सर्वोच्चका स्थायी न्यायाधीशको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्र न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ हुने भएको छ । तर, पहिले सिफारिसमा परेका २१ जना राजदूतको भने नहुने कांग्रेस–माओवादी नेताहरूले बताएका छन् ।